महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५ – एक क्रांतिकारी पाऊल

 

1)   5,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे लक्ष्य – सप्टेंबर 2025 पर्यंत पूर्णता!
2)  ग्रामीण भागातील शेतीसाठी स्वस्त आणि सतत वीजपुरवठा!
3)  कृषी क्षेत्राला आर्थिक सक्षमीकरण व ऊर्जेची सुरक्षितता!

योजनेची पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी वीज ही नेहमीच एक मोठी चिंता होती. दरवर्षी वीजटंचाई, भारनियमन आणि वाढत्या दरांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन खर्च वाढत गेले. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने "मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0" सुरू केली आहे.

ही योजना पहिल्या टप्प्यातील यशानंतर आणखी व्यापक पातळीवर 2025 मध्ये राबवली जात आहे, ज्यामध्ये 55,000 मेगावॅट सौर ऊर्जा उत्पादनाचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

योजनेची उद्दिष्टे

• शेतीसाठी सतत वीजपुरवठा उपलब्ध करून देणे

• वीज खर्चात लक्षणीय बचत करणे

• शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक ऊर्जा वापरास प्रोत्साहन

• ग्रामीण भागातील ऊर्जा आत्मनिर्भरता वाढवणे

• सौर प्रकल्पातून ग्रामीण रोजगार निर्मिती

योजना कशी कार्यरत असेल?

1. सौर ऊर्जा वाहिनी उभारणी

राज्यभरातील ग्रामपंचायत हद्दीत अथवा शेतकऱ्यांच्या खाजगी जमिनीवर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यात येतील.

2. वीज वितरण यंत्रणा

उत्पन्न झालेली वीज थेट कृषी पंपांसाठी वापरण्यात येईल. यामुळे भारनियमन टाळता येईल.

3. सौर वाहिनी प्रकल्पांचे कनेक्शन MSEDCL सोबत

हे प्रकल्प MSEDCL (महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी) च्या वीजवाहिनीला जोडले जातील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना थेट फायदा होईल.

4. आवश्यकतेनुसार सबसिडी

सरकारकडून 50% पर्यंत अनुदान दिले जाईल. उर्वरित भाग खाजगी गुंतवणूकदार किंवा शेतकरी स्वतः उभारू शकतात.

मुख्य वैशिष्ट्ये

वैशिष्ट्य	माहिती
योजना नाव	मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0
सुरुवात	2025 मध्ये नवीन आवृत्ती
सौर ऊर्जा उत्पादन उद्दिष्ट	55,000 MW
अंतिम मुदत	सप्टेंबर 2025
लाभार्थी	ग्रामीण भागातील शेतकरी
उद्देश	शेतीसाठी स्वच्छ व स्वस्त ऊर्जा

जनेचे फायदे

✅ 1. शेतकऱ्यांना स्वस्त वीज

शेतकऱ्यांना पारंपरिक विजेच्या तुलनेत स्वस्त आणि अनंतरित वीज मिळणार आहे.

✅ 2. भारनियमनाशिवाय शेती

दिवसा विजेची उपलब्धता वाढल्यामुळे पाणी पंप सुरळीत चालतील, शेतीचा वेळ वाचेल.

✅ 3. पर्यावरणपूरक ऊर्जा

कोळसा वा डिझेलऐवजी सौर ऊर्जेचा वापर होणार असल्याने कार्बन उत्सर्जनात घट होईल.

✅ 4. उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत

ज्यांच्याकडे जास्त जमीन आहे ते शेतकरी त्यांच्या जमिनीवर सौर प्रकल्प उभारून MSEDCL ला वीज विकून उत्पन्न मिळवू शकतात.

✅ 5. स्थानिक रोजगार निर्मिती

प्रकल्प उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षा यासाठी स्थानिक युवकांना रोजगार मिळेल.

अंमलबजावणी यंत्रणा

• योजना ही ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि MSEDCL यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवली जाते.

• Solar EPC कंपन्यांमार्फत प्रकल्प उभारणी केली जाते.

• स्थानिक प्रशासनाची मदत घेऊन शेतकऱ्यांशी थेट समन्वय केला जातो.

अर्ज कसा करावा?

🔹 पात्रता

• अर्जदार हा शेतकरी किंवा ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत जमीनधारक असावा.

• जमिनीचे 7/12 उतारे व मालकी हक्काचे दस्त आवश्यक.

• जमीन वीज वाहिनी जवळ असणे आवश्यक.

🔹 अर्ज प्रक्रिया

1. जिल्हा ऊर्जा कार्यालय किंवा MSEDCL कार्यालयात संपर्क साधा

2. प्रकल्पासाठी EoI (Expression of Interest) दाखल करा

3. अनुदान व भांडवली गुंतवणूक अर्ज सादर करा

4. तांत्रिक मंजुरीनंतर प्रकल्पाची उभारणी सुरू होईल

संपर्क

कार्यालय	संपर्क
जिल्हा ऊर्जा अधिकारी	स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध
MSEDCL कार्यालय	www.mahadiscom.in
ऊर्जा विभाग, महाराष्ट्र	www.mahaurja.com

सौर ऊर्जा प्रकल्पांचे महाराष्ट्रातील वितरण (उदाहरण)

जिल्हा	नियोजित सौर प्रकल्प क्षमता
नाशिक	4000 MW
पुणे	3500 MW
औरंगाबाद	5000 MW
नागपूर	4200 MW
कोल्हापूर	3000 MW

शेतकऱ्यांचे अनुभव

“सौर प्रकल्पामुळे माझ्या शेतीचा उत्पादन खर्च कमी झाला. दिवसा भरपूर वीज मिळते, त्यामुळे रात्री शेतीवर काम करण्याची गरजच उरलेली नाही.”
— रामचंद्र शिंदे, बीड जिल्हा

“माझ्या २ एकर जमिनीवर सौर पॅनल लावले आहेत. MSEDCL ला वीज विकून दरमहा २० हजार रुपये मिळतात.”
— सुनिता जगताप, सोलापूर जिल्हा

शाश्वत भविष्याचा मार्ग

ही योजना केवळ ऊर्जेच्या पुरवठ्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती कृषी, ऊर्जा आणि पर्यावरण यांचा समन्वय साधणारी क्रांतिकारी योजना आहे. भविष्यातील हवामान बदल, वीज दरातील चढउतार आणि शेतीवरील दबाव लक्षात घेता, ही योजना शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा ठरणार आहे.