महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५ – एक क्रांतिकारी पाऊल

 

महाराष्ट्र सरकारने 2025 साली एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे — "कृषी समृद्धी योजना". ही योजना केवळ अनुदान किंवा सुविधा देण्यापुरती मर्यादित नसून, राज्यातील शेतीचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राबवली जाणार आहे. पुढील 5 वर्षांत तब्बल ₹25,000 कोटी रुपयांचा निधी या योजनेसाठी जाहीर करण्यात आला आहे.

योजनेचा उद्देश

"कृषी समृद्धी योजना" चा मुख्य उद्देश म्हणजे:

• पारंपरिक शेतीच्या मर्यादा ओलांडून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे

• सौरऊर्जेचा वापर वाढवून पर्यावरणपूरक शेतीला चालना देणे

• कृषी पायाभूत सुविधांची उभारणी

• ग्रामीण रोजगार निर्मिती

• शाश्वत व आत्मनिर्भर शेती प्रणाली स्थापन करणे

या योजनेची गरज का भासली?

महाराष्ट्रात शेती हे प्रमुख उत्पादन क्षेत्र आहे. मात्र, अजूनही अनेक शेतकरी:

• पारंपरिक पद्धती वापरतात

• सिंचनाचा अभाव आहे

• बाजारपेठेपर्यंत पोहोच कमी आहे

• साठवणुकीची व वाहतुकीची समस्या आहे

• सततच्या निसर्ग संकटांनी हैराण आहेत

ही योजना या सर्व अडचणींवर उपाय म्हणून साकारण्यात येत आहे.

योजनेच्या मुख्य वैशिष्ट्यांवर एक नजर

घटक	माहिती
📆 कालावधी	2025 ते 2030
💰 बजेट	₹25,000 कोटी
🌿 लक्ष्य	50 लाख शेतकरी
☀️ सौरऊर्जा प्रोत्साहन	सौर पंप, सौर ड्रायर, कोल्ड स्टोरेज
🛰️ तंत्रज्ञान	ड्रोन, IoT, GIS, मोबाईल अ‍ॅप
🧱 सुविधा	गोदाम, शीतगृह, सिंचन व्यवस्था
🧑‍🏫 प्रशिक्षण	शेतकरी प्रशिक्षण शिबिरे, डिजिटल अ‍ॅप वापर

सौरऊर्जा आधारित शेती — स्वस्त आणि शाश्वत

सौरऊर्जेचा वापर वाढवून शेतकऱ्यांचे वीजबिल कमी करणे आणि उत्पादन खर्च घटवणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

यामध्ये समाविष्ट:

• सौर कृषी पंप: ७०% पर्यंत अनुदान

• सौर ड्रायर यंत्रणा: शेतीमालाची साठवण अधिक कार्यक्षम

• सौर कोल्ड स्टोरेज युनिट: फळे व भाज्यांची साठवण

• शेतासाठी सौर पॅनेल: स्वयंपूर्ण ऊर्जा

शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर

योजना अंतर्गत उपलब्ध तंत्रज्ञान:

• ड्रोन तंत्रज्ञान: कीटकनाशक फवारणी, पिक पाहणी

• GIS आधारित नकाशे: जमीन, हवामान आणि जलस्त्रोत माहिती

• IoT सेन्सर्स: जमिनीची आर्द्रता, पोषण मूल्य, तापमान मोजणी

• मोबाईल अ‍ॅप्स: रिअल टाईम सल्ला, बाजार दर, हवामान अपडेट्स

पायाभूत सुविधा विकास

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी फक्त उत्पादन वाढणे पुरेसे नाही, तर साठवण, प्रक्रिया, आणि विक्रीसाठी सुविधा असणे आवश्यक आहे.

समाविष्ट सुविधा:

• शेतकरी गटांसाठी गोदाम बांधणी

• कोल्ड स्टोरेज युनिटसाठी अनुदान

• कृषी प्रक्रिया उद्योग प्रोत्साहन

• बाजारपेठांपर्यंत रस्ते व वाहतूक साधने

जल व्यवस्थापनावर भर

• ठिबक व तुषार सिंचनासाठी ८०% पर्यंत अनुदान

• जलसंधारण प्रकल्प

• बांधकामासाठी सहाय्य

• नाले व टाक्यांची दुरुस्ती

कृषी उत्पादनासाठी मूल्यसाखळी विकास

योजना FPO (Farmer Producer Organizations) च्या माध्यमातून बाजार जोडणी सक्षम करेल.

• FPO स्थापन व नोंदणीसाठी मदत

• थेट ग्राहक विक्रीसाठी प्लॅटफॉर्म

• ई-मार्केटिंग सल्ला व प्रशिक्षण

महिला व युवक शेतकऱ्यांसाठी विशेष संधी

• महिला शेतकरी गटांना अनुदान

• कृषी उद्योगासाठी महिला उद्योजकांना कर्ज सवलत

• युवकांना कृषी स्टार्टअपसाठी मार्गदर्शन

अर्ज कसा करावा?

🔸 ऑफलाइन प्रक्रिया:

1. ग्रामसेवक / कृषी सहायक यांच्याशी संपर्क साधा

2. ७/१२ उतारा, आधार कार्ड, बँक पासबुक व फोटो जमा करा

3. अर्ज भरून संबंधित कृषी कार्यालयात जमा करा

🔸 ऑनलाइन प्रक्रिया:

• mahaagri.gov.in किंवा

• aaplesarkar.mahaonline.gov.in
  (अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यावर येथे अर्ज उपलब्ध होईल)

अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे

क्रमांक	कागदपत्र
१	७/१२ उतारा
२	आधार कार्ड
३	बँक पासबुक
४	पासपोर्ट साइज फोटो
५	मोबाईल नंबर
६	शेतीचा वापर प्रमाणपत्र (जर लागले तर)

योजनेचा लाभ कोण घेऊ शकतो?

• लघु व सीमांत शेतकरी

• महिला शेतकरी गट

• शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPOs)

• कृषी सहकारी संस्था

• आत्मनिर्भर ग्रामसंस्था

अपेक्षित परिणाम व फायदे

✅ उत्पन्नात ३०% ते ४०% वाढ

✅ उत्पादन खर्चात घट
✅ निसर्गाच्या लहरींवर कमी अवलंबित्व
✅ शाश्वत ऊर्जा प्रणाली
✅ ग्रामीण भागात रोजगारवाढ
✅ कृषी निर्यातीत वाढ

संपर्क माहिती

अधिकारी	संपर्क कार्यालय
तालुका कृषी अधिकारी	स्थानिक पंचायत समितीतील कृषी विभाग
जिल्हा कृषी अधिकारी	जिल्हा कृषी भवन
हेल्पलाईन	1800-123-6400 (महा कृषी टोल फ्री)

महत्वाच्या सूचना

🔺 अर्ज करताना बनावट कागदपत्रे टाळा
🔺 शासकीय पोर्टलवरूनच अर्ज करा
🔺 शेती गट तयार करून सामूहिक लाभ घ्या
🔺 अलीकडील योजना सुधारणा लक्षात ठेवा