महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५ – एक क्रांतिकारी पाऊल

महाराष्ट्र राज्य सरकारने १५ जुलै २०२५ रोजी विधिमंडळात सादर केलेल्या “महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५” या विधेयकाच्या माध्यमातून राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. वयाच्या ६५ वर्षांनंतर आपल्या आयुष्यातील उत्तरार्ध सुखकारक आणि सन्मानजनक व्हावा, यासाठी राज्य शासनाने हा कायदा प्रस्तावित केला आहे.

या अधिनियमामध्ये राज्यातील प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ नागरिकाला वित्तीय सहाय्य, मोफत आरोग्य सेवा, प्रवास व धार्मिक दर्शनासाठी अनुदान, सुरक्षित निवास व्यवस्था आणि तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी हेल्पलाइन यांचा समावेश आहे. या लेखाद्वारे आपण या विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी, लाभ, प्रक्रिया आणि सामाजिक प्रभाव यांचा सविस्तर आढावा घेणार आहोत.

 कायदा सुरू होण्याचा उद्देश

महाराष्ट्रातील वृद्ध आणि ज्येष्ठ नागरिक हे समाजाच्या एक महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र वय वाढल्यावर उत्पन्नाचे स्रोत बंद होतात, शारीरिक आरोग्य बिघडते आणि सामाजिक असुरक्षा वाढते. अनेक ज्येष्ठ नागरिक एकटे राहत असतात, तर काहींना वारसांचा आधार नसतो.

राज्य शासनाने याच पार्श्वभूमीवर या कायद्याची संकल्पना मांडली आहे, जेणेकरून आर्थिक, सामाजिक आणि वैद्यकीय दृष्टिकोनातून ज्येष्ठ नागरिकांचे संरक्षण आणि सन्मान सुनिश्चित करता येईल.

कायद्याचे नाव आणि अंमलबजावणी

• नाव: महाराष्ट्र राज्यातील ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५

• अंमलबजावणीचा कालावधी: हा कायदा तात्काळ अंमलात येईल, असे विधेयकात नमूद आहे.

ज्येष्ठ नागरिकाची व्याख्या

या अधिनियमानुसार “ज्येष्ठ नागरिक” याचा अर्थ असा कोणतीही व्यक्ती (पुरुष अथवा महिला) जी ६५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाची आहे.

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

1. दरमहा ₹७,००० मानधन

राज्य शासनाने जाहीर केले आहे की, ६५ वर्षांवरील प्रत्येक पात्र ज्येष्ठ नागरिकाला दरमहा रु. ७,००० चे नियमित मानधन दिले जाईल. हे मानधन थेट संबंधित व्यक्तीच्या बँक खात्यात जमा होईल. यामुळे त्यांना त्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक मदत मिळणार आहे.

2. ₹५ लाखांपर्यंत मोफत आरोग्य सेवा

वृद्धापकाळात आरोग्य ही सर्वात मोठी गरज असते. शासनाने या विधेयकाद्वारे प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकासाठी दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतची मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली आहे. ही सेवा शासकीय व निमशासकीय रुग्णालयांमध्ये लागू असेल.

सेवा समाविष्ट असतील:

• हॉस्पिटलायझेशन

• ऑपरेशन

• औषधे

• तपासण्या

• मानसिक आरोग्य सल्ला

3. प्रवासासाठी ₹१५,००० अनुदान

दरवर्षी राज्य शासनातर्फे ज्येष्ठ नागरिकांना महाराष्ट्र दर्शन किंवा धार्मिक प्रवासासाठी रु. १५,००० पर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आपले उर्वरित आयुष्य पर्यटन, अध्यात्म आणि शांतीच्या वातावरणात घालवू शकतील.

4. वारस नसल्यास निवास व देखभाल

काही ज्येष्ठ नागरिकांकडे कोणीही नातेवाईक किंवा वारस नसतो, किंवा जरी असले तरी ते सांभाळ करत नाहीत. अशा परिस्थितीत राज्य शासन त्यांची राहण्याची, जेवणाची, आरोग्याची, व उपचारांची सर्व व्यवस्था करेल. विशेषतः वृद्धाश्रम, सेवानिवृत्त वसतीगृह यांना शासनाच्या निधीमधून अधिक बल मिळेल.

5. हेल्पलाइन सेवा

ज्येष्ठ नागरिकांच्या तक्रारी, समस्या, छळ, फसवणूक याबाबत त्वरित मदतीसाठी शासन २४ तास उपलब्ध असलेली टोल-फ्री हेल्पलाईन सेवा सुरू करणार आहे.

अर्ज करण्याची प्रक्रिया

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनी खालीलप्रमाणे अर्ज करावा लागेल:

आवश्यक कागदपत्रे:

• वयाचा पुरावा (जन्म दाखला / आधारकार्ड)

• रहिवासी पुरावा

• आधार कार्ड

• बँक खाते माहिती

• उत्पन्न प्रमाणपत्र (शक्य असल्यास)

• वैवाहिक / कौटुंबिक स्थितीचे प्रमाणपत्र (वारस संबंधित)

अर्जाची पद्धत:

• ऑनलाइन अर्ज: महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत पोर्टलवरून

• ऑफलाइन अर्ज: तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, जिल्हाधिकारी कार्यालय

योजनेचा समाजावर होणारा परिणाम

या अधिनियमामुळे खालीलप्रमाणे सकारात्मक सामाजिक परिणाम अपेक्षित आहेत:

1. आर्थिक सक्षमीकरण: वृद्धांना स्वतःच्या गरजा भागवण्यासाठी आर्थिक आधार मिळेल.

2. मानसिक शांतता: एकाकी व neglected ज्येष्ठ नागरिकांना सरकारचा आधार.

3. आरोग्य सुधारणा: मोफत उपचारांमुळे वैद्यकीय खर्च कमी होईल.

4. सामाजिक सुरक्षितता: वारस नसलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन सन्मानपूर्वक होईल.

5. प्रशासनिक पारदर्शकता: हेल्पलाइन व IT प्रणालीमुळे तक्रारींचे त्वरित निवारण शक्य होईल.

आव्हाने आणि अंमलबजावणीतील अडथळे

कोणतीही योजना यशस्वी होण्यासाठी योग्य अंमलबजावणी गरजेची असते. या कायद्यास अंमलात आणताना काही अडथळे येऊ शकतात:

• पात्रतेची खातरजमा

• बनावट कागदपत्रे

• निधी वितरणातील विलंब

• ग्रामीण भागातील तांत्रिक अडचणी

• हेल्पलाईन कार्यक्षमतेचा अभाव

या अडचणींवर मात करण्यासाठी सरकारने ग्रामीण भागातील वयोवृद्धांपर्यंत थेट पोहोचणारे विशेष अधिकारी / सेवा केंद्रे सुरू करण्याची गरज आहे.

इतर राज्यांतील तुलना

जरी केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय वृद्धजन योजना, IGNOAPS, किंवा SAGE योजना अस्तित्वात असल्या तरी, महाराष्ट्र शासनाचे हे विधेयक इतर राज्यांपेक्षा अधिक व्यापक आणि लाभदायक आहे. अन्य राज्यांमध्ये इतके मोठे मासिक मानधन किंवा आरोग्यविमा उपलब्ध नाही.