तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प 2025 : महाराष्ट्र-मध्यप्रदेशचा ऐतिहासिक पाणी समन्वय

 

भारतामध्ये जलसंपत्ती ही केवळ नैसर्गिक संसाधन न राहता ती एक सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय घडामोडींचा केंद्रबिंदू ठरते. विशेषतः शेतीप्रधान भारतात पाण्याचा समतोल वापर आणि जलसिंचन व्यवस्था सुधारणे हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र आणि मध्यप्रदेश सरकारांनी मिळून "तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प" नावाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, जो दोन राज्यांतील कोरडवाहू आणि खारपाण प्रभावित क्षेत्रासाठी एक जीवनरेषा ठरणार आहे.

प्रकल्पाची पार्श्वभूमी

तापी नदी ही मध्यप्रदेशातील मुलताई येथे उगम पावते आणि गुजरातमार्गे अरबी समुद्रात विलीन होते. तापी ही नदी महत्त्वाची असून तिच्या खोऱ्यात मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि गुजरात या तीन राज्यांचा समावेश होतो. परंतु या नदीच्या जलसंपत्तीचा पुरेपूर आणि शाश्वत उपयोग करण्यात आजवर अनेक अडचणी आल्या.

वर्ष 2000 मध्ये महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशमध्ये या संदर्भात चर्चा झाली होती, परंतु कोणतीही ठोस कृती होऊ शकली नाही. अखेर, 25 वर्षांनी 10 मे 2025 रोजी भोपाळ येथे दोन्ही राज्यांमध्ये एक ऐतिहासिक सामंजस्य करार झाला. यामुळे 19,244 कोटी रुपयांचा तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प साकार होणार आहे.

बैठक व निर्णय

भोपाळ येथे झालेल्या आंतरराज्य जलसंपदा नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत खालील प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती होती:

• महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव

• महाराष्ट्राचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन

• मध्यप्रदेशचे जलमंत्री तुलसीराम सिलावट आणि कुंवर विजय शाह

• दोन्ही राज्यांचे वरिष्ठ जलसंपदा विभागाचे अधिकारी

या बैठकीत तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्पास अंतिम मंजुरी देण्यात आली आणि दोन्ही राज्यांनी मिळून केंद्र सरकारकडे हा प्रकल्प "केंद्रीय योजना" म्हणून मान्य करावा अशी विनंती करण्याचे ठरवले.

प्रकल्पाची रचना व तांत्रिक बाबी

✅ धरणाचे स्थान:

• खरिया गुटी घाट, मध्यप्रदेश येथे तापी नदीवर हे धरण उभारले जाणार आहे.

✅ मुख्य उद्दिष्ट:

• भूजल पुनर्भरण (Groundwater Recharge)

• सिंचनासाठी जलपुरवठा

• खारपाण पट्ट्याचे पुनर्वसन

• जलविद्युत निर्माणासाठी संधी

✅ एकूण सिंचन लाभ:

• महाराष्ट्र – 2,34,706 हेक्टर (सुमारे 5.78 लाख एकर)

• मध्यप्रदेश – 1,23,082 हेक्टर

• एकूण – 3,57,788 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार

---

महाराष्ट्रातील लाभधारक जिल्हे

प्रकल्पामुळे विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील कोरडवाहू आणि खारपाण ग्रस्त जिल्ह्यांना मोठा फायदा होणार आहे:

जिल्हा	लाभ
जळगाव	पीक उत्पादनात वाढ, द्राक्ष, केळीसारख्या पिकांना चालना
अकोला	खरीप व रब्बी पिकांची उत्पादकता वाढ
अमरावती	पाणीटंचाई दूर होणार, शेती स्थैर्य
बुलढाणा	खारपाणाचे प्रमाण कमी, सिंचन सुविधा सुधारणा

---

मध्यप्रदेशातील लाभधारक जिल्हे

जिल्हा	लाभ
बुर्‍हाणपूर	सिंचन क्षेत्र वाढणार, शेतीतील स्थैर्य
खंडवा	जलसिंचन व जलविद्युत दोन्ही लाभ संभव

---

सामाजिक आणि आर्थिक फायदे

🌱 शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल

• सिंचनाची सुलभता मिळाल्यामुळे पीक पद्धतीमध्ये बदल करता येईल

• केवळ पावसावर अवलंबून न राहता शाश्वत शेती करता येणार

• दुष्काळग्रस्त गावांमध्ये जल उपलब्धतेमुळे गावोद्योग, बागायती व दुग्ध व्यवसायास चालना

📈 ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची गती

• उत्पादन वाढल्यामुळे बाजारपेठ मजबूत होईल

• रोजगारनिर्मिती वाढेल – जलसिंचन, पाणीप्रकल्प, कंत्राटी कामे यांतून

• कृषी आधारित उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, अन्न साठवणगृहांसाठी गुंतवणूक वाढेल

---

पर्यावरणीय दृष्टीने फायदे

• भूजल पातळी वाढल्यामुळे बाभळी, शिसव, कांचनसारख्या स्थानिक वनस्पतींचा विकास

• जलसंवर्धनामुळे जैवविविधतेस चालना

• नदीपात्र आणि नाल्यांची नैसर्गिक पुनर्बांधणी

---

अंमलबजावणीची आव्हाने

तापी मेगा रिचार्ज प्रकल्प हा जितका मोठा आहे, तितकाच त्याचा अंमलबजावणीचा आवाका आहे. काही संभाव्य अडथळे:

• सीमावर्ती भागात पाणीवाटपाचा समन्वय

• नियमित निधीची उपलब्धता

• स्थलांतरित होणाऱ्या कुटुंबांसाठी पुनर्वसन योजना

• पर्यावरण मंजुरी आणि इतर कायदेशीर अडथळे

मात्र दोन्ही राज्यांनी आपापसातील सहकार्याने या सर्व अडचणी दूर करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.

---

भविष्यातील दिशा

• दोन्ही राज्यांचे मुख्यमंत्री हा प्रकल्प केंद्र सरकारकडे "राष्ट्रीय महत्त्वाचा प्रकल्प" म्हणून घोषित करण्यासाठी पुढाकार घेणार आहेत.

• केंद्राच्या मदतीने हा प्रकल्प अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे पूर्ण होईल.

• "जलशक्ती अभियान", "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना" यांसारख्या केंद्र सरकारच्या योजनांशी या प्रकल्पाचे एकत्रीकरण होणार आहे.