महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक सेवा व सुविधा अधिनियम, २०२५ – एक क्रांतिकारी पाऊल

 

भारतातील शेतकरी हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु, अल्पभूधारक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना शेती करण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. विशेषतः अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध समुदायातील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सोयी, आधुनिक कृषी साधने आणि आर्थिक मदतीचा अभाव ही मोठी समस्या आहे.

या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र शासनाने 'डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना' सुरू केली आहे. ही योजना अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत आणि सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येते. या लेखात आपण या योजनेची सविस्तर माहिती पाहणार आहोत.

---

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेचा उद्देश

या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी बनविणे. सिंचनाच्या सुविधा निर्माण करून उत्पादन क्षमता वाढवणे आणि आधुनिक कृषी साधनसामग्रीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.

---

योजनेअंतर्गत दिली जाणारी मदत आणि अनुदान

ही योजना विविध स्वरूपात आर्थिक मदत आणि अनुदान उपलब्ध करून देते. त्यामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश आहे:

१. नवीन विहीर खोदण्यास अनुदान

• अनुदान मर्यादा: जास्तीत जास्त रु. 2.5 लाख

• नवीन विहीर खोदण्यासाठी आर्थिक मदत मिळते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पाण्याचा शाश्वत स्रोत उपलब्ध होतो.

२. जुन्या विहिरींची दुरुस्ती आणि पाझर तलाव

• अनुदान मर्यादा: रु. 50,000

• शेतकऱ्यांकडील जुनी विहीर किंवा पाझर तलाव दुरुस्त करण्यासाठी मदत दिली जाते.

३. शेततळे प्लास्टिक अस्तरीकरणासाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 1 लाख

• पावसाच्या पाण्याचे संकलन करून शेतीसाठी वापरण्यासाठी शेततळे बांधण्यासाठी मदत दिली जाते.

४. वीज जोडणीसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 20,000

• विहिरीसाठी वीज जोडणी करून शेतकऱ्यांना सिंचनाच्या सुविधा पुरवण्यासाठी मदत.

५. पंपसंच खरेदीसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 40,000

• शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी आवश्यक असणाऱ्या पंपसंच खरेदीसाठी अनुदान दिले जाते.

६. सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 50,000

• सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या पंपसाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते, ज्यामुळे विजेवरील अवलंबित्व कमी होते.

७. सूक्ष्म सिंचन प्रणाली (ठिबक आणि तुषार)

• ठिबक सिंचनासाठी अनुदान: रु. 97,000

• तुषार सिंचनासाठी अनुदान: रु. 47,000

• पाण्याचा सुयोग्य वापर करण्यासाठी आधुनिक सिंचन पद्धतींसाठी मदत दिली जाते.

८. पीव्हीसी/एचडीपीई पाईपसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 50,000

• पाणी वाहतुकीसाठी अत्याधुनिक पाईपलाइन बसविण्यासाठी मदत.

९. परसबाग उभारणीसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 5,000

• घराच्या परिसरात परसबाग निर्माण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाते.

१०. कृषी अवजारे आणि यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान

• अनुदान मर्यादा: रु. 50,000

• शेतीसाठी लागणाऱ्या यंत्रसामग्रीसाठी मदत दिली जाते, ज्यामुळे शेतीच्या कामांमध्ये सोय आणि उत्पादकता वाढते.

---

पात्रता आणि अटी

ही योजना अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध समाजातील शेतकऱ्यांसाठी आहे. यासाठी काही पात्रता निकष आहेत:

1. अर्जदार शेतकरी हा अनुसूचित जाती किंवा नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.

2. अर्जदाराच्या नावावर स्वतःच्या मालकीची शेती असावी.

3. अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न रु. 1.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

4. नवीन विहिरीसाठी अर्ज करताना, अर्जदाराकडे किमान 0.40 हेक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.

---

अर्ज प्रक्रिया

ही योजना ऑनलाईन माध्यमातून अर्जासाठी उपलब्ध आहे. अर्ज करण्यासाठी खालील प्रक्रिया अनुसरा:

1. महा-डीबीटी पोर्टलला भेट द्या: https://mahadbt.maharashtra.gov.in/farmer/login/login

2. नोंदणी करा: तुमचा आधार क्रमांक आणि इतर तपशील भरून खाते तयार करा.

3. फॉर्म भरा: आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा.

4. फॉर्म सबमिट करा: अर्ज भरल्यानंतर त्याची छापील प्रत पंचायत समिती किंवा जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभाग कार्यालयात सादर करा.

5. मंजुरीची वाट पाहा: तुमचा अर्ज तपासल्यानंतर संबंधित विभागाकडून अनुदान मंजूर केले जाईल.

---

आवश्यक कागदपत्रे

1. आधार कार्ड

2. जात प्रमाणपत्र (SC/NB)

3. 7/12 उतारा (शेतीच्या मालकीचा पुरावा)

4. उत्पन्न प्रमाणपत्र

5. बँक पासबुकची प्रत

6. पासपोर्ट साइज फोटो