राजकोषीय तूट आणि कर्ज धोरण: आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे घटक Fiscal Deficit and Debt Policy: Important Factors for Economic Growth

राजकोषीय तूट आणि कर्ज धोरण: आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे घटक

अर्थव्यवस्थेचा समतोल राखण्यासाठी सरकारला महसूल आणि खर्च यांचा समतोल राखावा लागतो. परंतु अनेक वेळा सरकारला आपल्या विविध योजना, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक कल्याणासाठी जास्त खर्च करावा लागतो. जर हा खर्च महसूलापेक्षा अधिक असेल, तर राजकोषीय तूट (Fiscal Deficit) निर्माण होते. ही तूट भरून काढण्यासाठी सरकार कर्ज धोरण (Debt Policy) अवलंबते. या ब्लॉगमध्ये आपण या संकल्पनांचा सखोल अभ्यास करू.

राजकोषीय तूट म्हणजे काय?

राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण खर्च आणि महसूल यातील फरक. सरकारी उत्पन्न मुख्यतः कर, शुल्क आणि इतर महसूल स्रोतांमधून मिळते. जर हा महसूल सरकारी खर्च भागवण्यासाठी अपुरा असेल, तर ही तफावत राजकोषीय तूट म्हणून ओळखली जाते.

राजकोषीय तुटीची गणना:

राजकोषीय तूट = एकूण सरकारी खर्च - एकूण महसूल (कर्ज आणि व्याज वगळून)

उदाहरणार्थ, जर सरकारचा महसूल ₹20 लाख कोटी असेल आणि त्याचा खर्च ₹25 लाख कोटी असेल, तर ₹5 लाख कोटींची राजकोषीय तूट असेल.

राजकोषीय तुटीचे कारणे

राजकोषीय तूट वाढण्याची काही प्रमुख कारणे पुढीलप्रमाणे आहेत:

अत्याधिक सरकारी खर्च: सामाजिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, आणि शिक्षण यांसाठी जास्त खर्च.
कर संकलनात घट: मंदीमुळे कमी उत्पन्न, कर कपात, आणि कर चोरीमुळे महसूल कमी होणे.
अनुदाने आणि सवलती: शेतकरी कर्जमाफी, अन्नसुरक्षा योजना, इंधन अनुदाने यामुळे तूट वाढते.
अतिरिक्त कर्ज आणि व्याज भार: पूर्वी घेतलेल्या कर्जावर जास्त व्याज द्यावे लागल्याने अतिरिक्त तूट निर्माण होते.

राजकोषीय तुटीचे दुष्परिणाम

राजकोषीय तूट वाढल्यास अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात:

1. महागाई वाढ (Inflationary Pressure)

सरकार तूट भरून काढण्यासाठी चलन छापल्यास महागाई वाढते. वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढून सामान्य जनतेवर भार पडतो.

2. व्याजदर वाढ (Higher Interest Rates)

सरकार जास्त कर्ज घेत असल्यामुळे बाजारातील व्याजदर वाढतात, त्यामुळे उद्योग आणि नागरिकांना कर्ज घेणे महाग होते.

3. आर्थिक अस्थिरता (Economic Instability)

अत्याधिक तूट असल्यास देशाच्या पतमानांकनावर (Credit Rating) वाईट परिणाम होतो, ज्यामुळे परकीय गुंतवणूक कमी होते.

4. खासगी क्षेत्रावर परिणाम (Crowding Out Effect)

सरकार जास्त कर्ज घेतल्यास खासगी कंपन्यांना भांडवल कमी उपलब्ध होते, परिणामी उद्योगधंदे मंदावतात.

कर्ज धोरण म्हणजे काय?

राजकोषीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून कर्ज घेते. कर्ज व्यवस्थापन करण्याच्या प्रक्रियेला कर्ज धोरण म्हणतात.

सरकार कर्ज कसे घेते?

देशांतर्गत कर्ज (Domestic Debt)
- सरकारी रोखे (Bonds)
- बँका आणि वित्तीय संस्थांकडून कर्ज
- लघु बचत योजना आणि सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF)
आंतरराष्ट्रीय कर्ज (External Debt)
- आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) आणि जागतिक बँकेकडून कर्ज
- परकीय गुंतवणूकदारांकडून घेतलेले कर्ज
थेट चलनवाढीतून वित्तपुरवठा (Monetary Financing)
- रिझर्व्ह बँक चलन छापून सरकारला मदत करू शकते, पण यामुळे महागाई वाढू शकते.

उत्तम कर्ज धोरणाचे घटक

ताळमेळ राखलेले कर्ज (Sustainable Borrowing): GDPच्या तुलनेत कर्जाचे प्रमाण मर्यादित ठेवणे.
प्राथमिक तूट नियंत्रण (Primary Deficit Control): नवीन कर्ज घेण्याआधी विद्यमान कर्जफेडीचा विचार करणे.
मुदतीनुसार कर्जफेड (Debt Servicing): दीर्घकालीन आणि अल्पकालीन कर्जाचे संतुलन राखणे.
उत्पादक गुंतवणूक (Productive Utilization): कर्जाचा उपयोग पायाभूत सुविधा आणि उद्योगवाढीसाठी करणे.

भारताच्या संदर्भातील राजकोषीय तूट आणि कर्ज धोरण

सद्यस्थिती:

भारताची राजकोषीय तूट GDPच्या 6.4% (2023-24 अंदाज) आहे.
सार्वजनिक कर्ज वाढून GDPच्या 80% च्या आसपास पोहोचले आहे.
सरकारने अतिरिक्त महसूल निर्माण करणाऱ्या योजना जसे की GST संकलन सुधारणा आणि निर्गुंतवणूक (Disinvestment) यावर भर दिला आहे.

आव्हाने आणि उपाय:

अतिरिक्त कर्ज वाढवणे टाळावे: GDPच्या तुलनेत सरकारी कर्जाचा भार मर्यादित ठेवणे.
कर संकलन सुधारावे: कर प्रणालीत सुधारणा करून महसूल वाढवणे.
अनुत्पादक खर्च कमी करणे: अनावश्यक अनुदाने आणि प्रशासकीय खर्च कमी करणे.
नवीन गुंतवणुकीला चालना देणे: सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे.

निष्कर्ष

राजकोषीय तूट आणि कर्ज धोरण हे कोणत्याही देशाच्या आर्थिक आरोग्यासाठी महत्त्वाचे आहेत. सरकारने योग्य नियोजन, महसूल वाढवण्याचे उपाय, आणि खर्चावर नियंत्रण ठेवल्यास राजकोषीय तूट कमी करता येते आणि कर्जाचा भार नियंत्रित ठेवता येतो. योग्य आर्थिक शिस्त राखल्यास देशाच्या आर्थिक प्रगतीला गती मिळेल.

"संतुलित आर्थिक धोरण म्हणजेच स्थिर आणि समृद्ध राष्ट्राची गुरुकिल्ली!"

तुमच्या प्रतिक्रिया काय?

तुम्हाला भारताचे सध्याचे आर्थिक धोरण कसे वाटते? राजकोषीय तूट कमी करण्यासाठी तुम्ही कोणते उपाय सुचवाल? तुमचे विचार कमेंटमध्ये नक्की कळवा!

राजकोषीय तूट आणि कर्ज धोरण: आर्थिक विकासासाठी महत्त्वाचे घटक Fiscal Deficit and Debt Policy: Important Factors for Economic Growth